डिजिटलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश की शासनादेशों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश शासनादेश 2023 ऑनलाइन शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश शासनादेश 2023 के उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी निर्णयों को ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस योजना से विभागों के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आप नागरिक इसका लाभ आसानी से उठा सकेंगे। इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश शासनादेश से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें। लेख में बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश शासनादेश की दैनिक सूची कैसे देखें ? अधिक डाउनलोड करें। यूपी शासनादेश को कैसे सत्यापित करें। क्या है उद्देश्य?, क्या लाभ मिलेगा। आदि की जानकारी दी जाएगी।
Uttar Pradesh Shasanadesh 2023
डिजिटलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश की शासनादेशों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश शासनादेश 2023 ऑनलाइन शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश शासनादेश 2023 के उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी निर्णयों को ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस योजना से विभागों के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आप नागरिक इसका लाभ आसानी से उठा सकेंगे। इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश शासनादेश से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें। लेख में बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश शासनादेश की दैनिक सूची कैसे देखें ? अधिक डाउनलोड करें। यूपी शासनादेश को कैसे सत्यापित करें। क्या है उद्देश्य?, क्या लाभ मिलेगा। आदि की जानकारी दी जाएगी।
UP Shasanadesh शासनादेश उत्तर प्रदेश कैसे देखे? और डाउनलोड करे।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश शासनादेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा।
- इस फॉर्म में आपको मांगी गई जानकारी जैसे कैटेगरी, सेक्शन, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर आदि का विवरण दर्ज करना होगा।
- सभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक अलग पेज खुल कर आएगा।
- अब आपके सामने सरकारी आदेश से संबंधित सभी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश शासनादेश की दैनिक सूची कैसे देखे?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं लिंक पर क्लिक करके आपको अपना आवेदन फॉर्म मिल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “क्लिक सब्सक्राइब डेली समरी सब्सक्रिप्शन सर्विस फॉर शानादेश” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, व्यवसाय का पता, विभाग का नाम, सरकारी नंबर पंजीकरण कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको “सहेजें” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक अलग पेज खुल गया।
- अब आपके सामने शासनादेश सूची से संबंधित पूरी जानकारी प्रदर्शित होगी।
शासनादेश पोर्टल के अंतर्गत आने वाली विभागों की सूची
- अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- ऊर्जा विभाग
- एन.आर.आई विभाग
- औद्योगिक विकास विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग
- उद्यान विभाग
- अवस्थापना विकास विभाग
- आबकारी विभाग
- आवास विभाग
- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
- कार्मिक विभाग
- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
- कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
- गृह विभाग
- गोपन विभाग
- खेल विभाग
- कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग
- कृषि विभाग
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
- खाद्य एवम् रसद विभाग
- खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
- चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग
- चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग
- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
- धर्मार्थ कार्य
- नगर विकास विभाग
- नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
- न्याय विभाग
- दुग्ध विकास विभाग
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
- पंचायतीराज विभाग
- परती भूमि विकास विभाग
- पर्यटन विभाग
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरण विभाग
- नागरिक उड्ड़यन विभाग
- नागरिक सुरक्षा विभाग
- निजी पूंजी निवेश विभाग
- नियुक्ति विभाग
- नियोजन विभाग
- निर्वाचन विभाग
- प्रशासनिक सुधार विभाग
- प्राविधिक शिक्षा विभाग
- परिवहन विभाग
- प्रोटोकाल विभाग
- पशुधन विभाग
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- बैकिंग विभाग
- राज्य कर विभाग
- राज्य योजना आयोग विभाग
- राज्य सम्पत्ति
- राजस्व विभाग
- राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
- लघु सिंचाई विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- लोक सेवा प्रबंधन विभाग
- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
- भाषा विभाग
- मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
- मत्स्य विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- युवा कल्याण विभाग
- रेशम विभाग
- राजनैतिक पेंशन विभाग
- वन विभाग
- शिक्षा विभाग
- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- सूचना विभाग
- सचिवालय प्रशासन विभाग
- स्टाम्प एवं निबन्धन
- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
- व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- वस्त्रोद्योग विभाग
- वाहय साहायतिक परियोजना
- विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
- वित्त विभाग
- विधायी विभाग
- श्रम विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- सार्वजनिक उद्यम विभाग
- सांस्कृति विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- होमगाडर्स विभाग
- समन्वय विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद विभाग
- संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग
- संसदीय विभाग
- सहकारिता विभाग
- सतर्कता विभाग
- सैनिक कल्याण विभाग
- समग्र ग्राम्य विकास विभाग
सरकार द्वारा जारी की गई शासनादेशों की सूची
| रेशम विभाग 1/2021/42-अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग 04/02/2021 3:23PM | 03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में हो रही सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के संबंध में |
| गृह विभाग 88/2021/271/6-पु0-7-2021-71/2015 04/02/2021 6:29PM | वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत धनराशि के सापेक्ष पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित उपकरणों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में |
| चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग 6/2021/1869/46-1-2020-1000(74)/2012 04/02/2021 6:16PM | आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना |
| उद्यान विभाग 7/2021/2120/58-2020 04/02/2021 6:06PM | वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं विन्य् क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजनान्तर्गत तथा प्रदेश में गुणवत्ता, युक्तपान उत्पातदन को प्रोत्साहन की योजना में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में |
| उद्यान विभाग 6/2021/131/58-2021 04/02/2021 6:04PM | वित्तीय साल 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के द्वारा ड्राप मोर क्रॉप-मैक्रोगनाइज़ेशन की योजना में भारत सरकार के केंद्र शासित राज्य और ज़रूरी राज्य की धनराशि को शामिल करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में |
| उद्यान विभाग 5/2021/1963/58-2020 04/02/2021 6:04PM | वित्तीय साल 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के माध्यम से ड्राप मोर क्रॉप-मैक्रोगनाइज़ेशन की योजना में भारत सरकार के केंद्र शासित राज्य और ज़रूरी राज्य की धनराशि को शामिल करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में |
| अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग 1/2021/100/87- अति ऊ0 स्रो0वि0/2021 04/02/2021 5:44PM | प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के फोटोवोल्टाइक आर0ओ0 वाटर संयत्र की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में |
| लोक निर्माण विभाग 22/2021/03आ0/23-5-21-50(41)ईजी/2015 04/02/2021 5:41PM | वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-01-051-06-0603-24 ”विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण”(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोण्डा के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति |
| शिक्षा विभाग 4/2021/749(1)/अरसठ-4-2021-12(21)/2020 04/02/2021 5:38PM | समग्र शिक्षा के अधीन संचालित टीचर एजूकेशन योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट्स) में कार्यरत् राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में |
| अबकारी विभाग 12/2021/62 ई-2/तेरह-2021-86/2016 04/02/2021 5:36PM | मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि. डिस्टिलरी डिवीजन मोतीनगर, जिला-अयोध्या को पेय मदिरा के उत्पादन हेतु पेय क्षमता स्वीकृत. किये जाने के संबंध में |
| चिकित्सा शिक्षा व आयुष विभाग 5/2021/39/71-4-2021 04/02/2021 5:34PM | वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सायलय एवं स्ना्तकोत्तर शैक्षणिक संस्थायन नोएडा के गैर वेतन मद में चौथी क़िस्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति |
| गृह विभाग 87/2021/2446/6-पु0-7-2020-289/2020 04/02/2021 5:11PM | जनपद सुल्तानपुर के थाना कूरेभार के अन्तर्गत पुलिस चौकी धनपतगंज को उच्चीकृत कर नवीन मार्डन पुलिस थाना धनपतगंज के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति |
| नागरिक उड्डयन विभाग 13/2021/2345/छप्पन-2020-04/2005 04/02/2021 5:10PM | आर0सी0एस0 में चयनित राजकीय हवाई पट्टी आजमगढ़ के बकाया विद्युत बिल भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति |
| गृह विभाग 86/2021/2532/6-पु0-7-2020-212/2019 04/02/2021 5:08PM | आर्बीटेशन अपील (डिफेक्टिव) सं0-58/2020 स्टेट आफ यू0पी0 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट व अन्य बनाम मेसर्स सरोज टेक्सटाइल्सि लिमिटेड एवं अन्य में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 के अनुपालन के संबंध में |
| कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग 21/2021/1265/22-2-2020-17(742)/2017 04/02/2021 4:49PM | केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम, निवासी जनपद-मथुरा हाल जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में |
| आवास विभाग 2/2021/440/आठ-3-21-06 महा0/2014 04/02/2021 4:22PM | विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासकीय समिति का गठन विषयक |
| सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 1/2021/28/27-11-2021-1(काडम बजट)/2019 04/02/2021 4:03PM | वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी व राज्य मुख्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों को वहन करने के लिए तृतीय त्रैमास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना |
| न्याय विभाग 44/2021/226/ सात-न्याय -9(बजट)-2021 04/02/2021 3:41PM | महाप्रशासक और शासकीय न्यासी उ0प्र0 उच्च न्यायालय भवन इलाहाबाद हेतु पुनविर्नियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में |
| न्याय विभाग 43/2021/904/सात-न्याय -9(बजट)-2020 04/02/2021 3:27PM | जनपद बस्ती में सिविल कैम्पस में 16 कोर्ट बिल्डिंग एवं 10 कोर्ट बिल्डिंग के बीच फुट ओवर ब्रिज को जोडने का निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में |
| गृह विभाग 89/2021/2422/6-पु-7-2020-78/2019 04/02/2021 6:32PM | जनपद प्रयागराज के तहसील कोरांव के पथरताल में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनो के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में |