भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों द्वारा की गई जन शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में sambhav.up.gov.in पोर्टल की शुरुआत भी की है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 18 मई, 2022 को इस आईसीटी-आधारित पोर्टल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश संभव पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार राज्य परियोजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और व्यक्तियों या विभागों से संबंधित शिकायतों की निगरानी करती है और समाधान करने का प्रयास करती है। उन्हें जल्द से जल्द। आज हम इस लेख के माध्यम से आपके साथ यूपी संभव पोर्टल से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी साझा करेंगे, जैसे:- उद्देश्य, लाभ, सुविधाएँ, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि।
उत्तर प्रदेश संभव पोर्टल का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा शुरू किये गये यूपी संभव पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गयी शिकायतों का निराकरण करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी समस्याओं की शिकायत आसानी से संबंधित अधिकारियों को भेज सकते हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से किया जाएगा। राज्य सरकार इस पोर्टल की मदद से जनता की शिकायतों, योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी पारदर्शी तरीके से कर सकती है। इस पोर्टल के ऑनलाइन होने से नागरिकों को शिकायत करने के लिए किसी विभाग या कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य के नागरिक इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी।
UP Sambhav Portal
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए यूपी संभव पोर्टल के माध्यम से जन शिकायतों का यथाशीघ्र और प्रभावी ढंग से निवारण किया जाएगा। यह पोर्टल एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच के रूप में कार्य करता है, जिसकी सहायता से नागरिकों द्वारा की जाने वाली विभिन्न शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है। संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर उनकी प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का विवरण भी इस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा शुरू किये गये पोर्टल sambhav.up.gov.in के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जनसुनवाई अथवा एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण भी किया जायेगा. इसके साथ ही पोर्टल पर संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेली कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए इस पोर्टल से प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
शहरी विकास विभाग के बारे में
उत्तर प्रदेश में शहरी विकास से संबंधित स्थानीय निकायों, नियमों, विनियमों, कानून, प्रशासन आदि की देखरेख के लिए शहरी विकास विभाग जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय के शहरी विकास विभाग के निदेशालय के माध्यम से स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के अनुदान देकर स्थानीय निकाय मुख्य रूप से नगर निगमों के समग्र कार्य भी करता है। और यह उचित स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए राज्यों की देखभाल भी करता है।
यूपी के ऊर्जा विभाग के बारे में
उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति का समस्त कार्य ऊर्जा विभाग के नियन्त्रण में किया जाता है। ऊर्जा विभाग मुख्यतः दो तथ्यों पर कार्य करता है। गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, पारंपरिक बिजली, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत पांच स्थानों में डिस्कॉम द्वारा वितरित की जाती है, अक्षय ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश द्वारा नियंत्रित होते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पांच लोकेशन डिस्कॉम इस प्रकार हैं।
- MADHYANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM
- PURVANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAL LTD
- DAKSHINANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM
- PASCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD
- KANPUR ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD
यूपीपीसीएल द्वारा बिजली खरीद समझौते (एनटीपीसी लिमिटेड और टीएचडीसी लिमिटेड) के माध्यम से राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बिजली जनरेटर के अलावा, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले जनरेटर (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड) के माध्यम से बिजली की खरीद की जाती है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, आईपीपी (ज्यादातर निजी बिजली कंपनियां), गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन अप्रैल 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में अवशिष्ट ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत किया गया था। अब इस संस्था का नाम बदलकर “उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण” कर दिया गया है। स्थापना के समय से ही यह संस्थान प्रदेश में अनेक योजनाओं के कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
उत्तर प्रदेश संभव पोर्टल का आयोजन
विद्युत एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा 18 मई 2022 तक एक संभावित पोर्टल को लागू कर दिया गया है। इस संभव पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की शिकायतों, कार्यक्रमों, योजनाओं और झंडों की निगरानी की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पोर्टल के तहत नागरिकों ने अपनी शिकायतों से संबंधित जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी है और उनका समाधान किया जाना है। इस प्रकार यह एक संचार पोर्टल प्रौद्योगिकी के रूप में कार्य करेगा। साथ ही इन मुद्दों पर अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई भी की है और जवाब की पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज है. इस लिहाज से इस पोर्टल पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल का अधिकार भी अधिकार से बात करने का होगा। यह एक मल्टी-मोडल पोर्टल है, जिसे नागरिकों को त्वरित और प्रभावी ढंग से सुधार और सुशासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नागरिक सेवा को आकर्षक बनाने और नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी यह पोर्टल शुरू किया गया है। जनसुनवाई/एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में विलम्ब के सभी प्रकरणों एवं शिकायतों का समाधान भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
कार्यपालक अध्यक्ष (उदाहरण-) विद्युत विभाग में प्रत्येक सप्ताह सोमवार को दोपहर 10 से 12 बजे तक लोक आवास का कार्य होगा, इसके विपरीत अंचल स्तर पर प्राधिकरण अभियंता लोक निर्माण का कार्य प्रत्येक सप्ताह 3 से सोमवार को शाम पांच बजे। निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा डिस्कॉम के एमडी हर हफ्ते मंगलवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सार्वजनिक छवियों को छांटेंगे और मंत्री और उच्च स्तरीय अधिकारी हर महीने के तीसरे बुधवार को दोपहर 12:00 बजे से सभी नागरिक सुनिश्चित करेंगे. यह स्थानीय सेवाओं की वैश्विक व्यवस्था का उदाहरण है। इस तरह सरकार द्वारा आयोजित सभी व्यवस्थाएं निर्धारित क्षेत्र से कैसे मुक्त होंगी और मौजूदा जन सुनवाई तंत्र भी पहले की तरह काम करता रहेगा।
शहरी विकास विभाग के अन्य भाग-
- शहरी परिवहन
- अमृत
- शहरी स्थानीय निकाय
- स्मार्ट सिटीजन
- जल निगम
- निर्माण और डिज़ाइन सेवायें
- नागरिक पर्यावरण अध्ययन हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण
यूपी संभव पोर्टल के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा sambhav.up.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर राज्य के नागरिक अपनी शिकायत बिना किसी परेशानी के दर्ज करा सकते हैं।
- इस पोर्टल पर दर्ज की गई जन शिकायतों का निवारण संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कुशल और त्वरित तरीके से किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच के रूप में कार्य करता है, जिसकी मदद से नागरिकों द्वारा की जाने वाली जन शिकायतों को सीधे संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा।
- साथ ही संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के इस पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया एवं कार्रवाई रिपोर्ट का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेलीकांफ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है.
- इस पोर्टल की सहायता से मुख्यमंत्री जनसुनवाई या एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के तहत लम्बित प्रकरणों का भी समाधान किया जा सकेगा।
- यूपी संभव पोर्टल स्थानीय सेवाओं के लिए वैश्विक व्यवस्था के अनेक उदाहरणों में से एक है। साथ ही पोर्टल के माध्यम से प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
- इस पोर्टल की ऑनलाइन उपलब्धता से राज्य के नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे उनके पैसे और समय की बचत होगी।
यूपी संभल पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
- राज्य परियोजनाएं – राज्य सरकार कि अवसंरचना परियोजनाएँ
- कार्यक्रम – राज्य सरकार के कार्यक्रम/प्रमुख योजनाएं
- व्यक्तिगत शिकायते – विभिन्न राज्य सरकार के पोर्टलों से प्राप्त शिकायते
- नीतिगत मामले – विभागीय नीतियों से जुड़ी शिकायते और सुझाव
- विभागीय मुद्दे – ऊर्जा अथवा शहरी विभाग के भीतर काम करने से जुड़ी शिकायतें
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यूपी संभव पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यूपी संभव पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “अप्लाई” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- अब आपको इस नए पेज पर मांगी गई सभी जरूरी जानकारियों की डिटेल दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको पूछे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आप UP संभव पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।